पुणे शहर वेगाने वाढत आहे. अलीकडेच त्याच्या मर्यादेत अनेक गावांचा समावेश झाला आहे, त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या सध्याच्या तसेच वाढीव मर्यादेच्या आत मोठ्या पायाभूत सुविधांची गरज आहे. आता पुणे महानगरपालिका, शहरांत मेट्रो रेल्वे आणि मोनो रेल्वेचीही योजना आखत आहे. अशा सर्व आणि इतर नागरी सुविधा / सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. जलद विकासाची गती वाढविण्यासाठीज्या धर्तीवर १५ वर्षांचा आरटीओ टॅक्स नवीन वाहनांच्या खरेदीवर वसूल केला जातो त्याच प्रकारे‘वन टाइम प्रॉपर्टी टॅक्स’योजना सादर करून अंमलात आणली जाऊ शकते.
सध्या पुणे महानगर क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात निवासी व व्यावसायिक बांधकामे उभारली जात आहेत. म्युनिसिपल कार्पोरेशनने या मालमत्तेवर कर लावला आणि त्याच्या विकास गटासाठी निधी वाढवला. तथापि, करपात्र मालमत्तेच्या योग्य नोंदींच्या अभावामुळे, अपुरा कर्मचारी वर्ग, संपत्तीधारकांचाबेफिकीरपणा आणि योग्य पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे 100% कर संकलन होत नाही.
त्यामुळे महानगरपालिकेने‘वन टाइम प्रॉपर्टी टॅक्स’योजना सुरु करावी. जे नागरिक एकरकमी पैसे भरण्यास सक्षम आहेत आणि तयार आहेत, अशा हजारो नागरिकांनी एकवेळ मालमत्ता कर भरला पाहिजे. यामुळे कागदी काम, कर्मचारी आणि वेळ यांची बचत होईल. यामुळे प्रॉपर्टीधारकांनासुद्धा मानसिक उपद्रव आणि उशीर झालेल्या कर देयकावर अनावश्यक व्याज देण्यापासून मदत होईल.
महापालिकेला पायाभूत सुविधांच्या जलद विकासासाठी अग्रिम व्याजमुक्त निधी मिळेल आणि मेट्रो रेल्वेसारख्या मोठय़ा प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यास मदत होईल.
जर अशा पर्यायांची अंमल बजावणी झाली तर हजारो नागरिक व महानगरपालिकेला त्याचा लाभ होईल.