उच्च क्षमता मास ट्रान्सिट रोड

उप : उच्च क्षमतेचे मुख्य ट्रान्सिट रोडसाठी भू-अधिग्रहण आणि फ्लायओव्हर्स तयार करण्याच्या संबंधातील अभिनंदन.

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी 1 9 87 चा विकास योजना प्रस्तावित असलेल्या उच्च क्षमतेच्या मास् ट्रान्झिट रस्त्यांसाठी खासगी कंपनीमार्फत जमीन अधिग्रहण करण्याचा निर्णय नगरपालिकेने घेतला आहे, ही समाधानकारक बाब आहे. विकासकामांच्या खाजगीकरणाद्वारे जमीन अधिग्रहण करण्याचा हा पहिला प्रयोग आहे आणि प्रत्येकजण त्याच्या यशाकडे सावधतेनेव औत्सुक्याने पाहत आहे. 1 9 82 पासून कॉंग्रेस पार्टीने 34 कि.मी. रिंग रोडची संकल्पना अवलंबली आहे. 1 9 87 च्या विकास योजनेमध्ये प्रतिबिंबित झालेल्या पुणे शहरातील वाहतुकीशी त्याचा अत्यंत घनिष्ट संबंध आहे. रिंग रोडसाठी लागणाऱ्या एकूण 8,16,000 चौ.मी. जमिनीपैकी गेल्या 20 वर्षांत सुमारे 2,50,650चौ.मी. जमिनी या महानगरपालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. उर्वरित जमीन ताब्यात घेण्यासाठी खाजगी यंत्रणेच्या मदतीचा लाभ घेण्याचे पाऊल निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे. यामुळे वेळेत बचत होईल आणि खर्चही कमी होईल. 34 कि.मी. चालांब रिंग रोड सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) च्या माध्यमातून तयार केला गेला तर महापालिकेच्या अंदाजपत्रकावर त्याचा प्रतिकूल परिणामकारक होईल. त्याचप्रमाणे हे काम देय रकमेचा भरणा टप्प्याटप्प्याने करण्याच्या तत्त्वावर स्वीकारलीतरीही महापालिकेच्या भविष्यातील खर्चावर मोठा भार पडण्याची शक्यता तांत्रिकदृष्ट्या कायम राहते. म्हणून रिंग रोडचे विकासकाम कायद्याच्या उपबंधानुसार विकास टीडीआरचा वापर करून जवाहरलाल नेहरू स्कीम अंतर्गत पूर्ण करावे.

1 लाख प्रवासी मोनो रेलमार्फत दररोज प्रवास करतील असे गृहीत धरले तरीही 34 किमी. लांब आणि 24 मीटर विस्तृत प्रस्तावित रिंग रोड झाल्यानंतर दररोज 15 लाखांपेक्षा जास्त ऑटोमोबाइल त्यावर धावतील. ही वस्तुस्थिती यावरून रिंग रोडचे महत्त्व लक्षात येते. या रिंग रस्त्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन सुमारे 16 कि.मी. लांब खाजगी मालकीची, 3.88 किमी. लांब सिंचन खाते व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांच्या नियंत्रणाखालची, 5.40 कि.मी. सरकारी आणि निमसरकारी शासकीय विभागांच्या अखात्यारीखाली व 2.60 किलोमीटर जमीन पुणे आणि खडकी कँटोंन्मेंट्सच्या हद्दीतील असल्याचे दिसून येते. तसेच 3.55 कि.मी. लांब वन खात्याच्या अधिकाराखाली असल्याचे दर्शविले आहे. या जमिनींचा लवकरात लवकर ताबा मिळवण्यासाठी संरक्षण खाते, सिंचन विभाग व वन खात्याबरोबर त्वरित बोलणी होणे आवश्यक आहे.

जर प्रस्तावित रिंग रोडवरील उड्डाणपुलांचे आत्ताच व्यवस्थित नियोजन केले तर भविष्यात 50 वर्षांच्या वाहतूक समस्या सोडवणे सोपे होईल. हडपसर, पुणे नगररोड, सिंहगड हिंगणे खुर्द रोड, बाणेर रोड, औंध यासारख्या प्रमुख रस्त्यांशी 60 पेक्षा अधिक रस्ते या फ्लायओव्हरच्या माध्यमातून जोडले जातील आणि या व्यवस्थेमुळे येत्या 50 वर्षांत होणाऱ्या वाहतुकीतीलवाढ यशस्वीपणे हाताळली जाऊ शकते. त्याची योजना अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे द्वारा 1 9 82 मध्ये तयार करण्यात आली आहे.

या प्रस्तावित रिंग रोड आणि फ्लायओव्हर्ससाठी मोठ्या विकास निधीची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे ज्यासाठी जवाहरलाल नेहरू स्कीम 2 आणि राज्य सरकारला भरपूर आर्थिक मदत पुरवण्यासाठी प्रास्ताविक सादर करणे आणि मुख्यतः वेळ पूर्ण करण्याचे निश्चित केले पाहिजे. या प्रकल्पांना वाढत्या किमतींमुळे फटका बसणार नाही. निधी वाढवण्याकरता, विकास टीडीआर आणि अशा इतर पर्यायांचाही विचार केला पाहिजे.