विषय : पुणे महानगरपालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या उत्पन्नातील वाढीवर भर देऊन त्या आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कायदेशीर मान्यता असलेल्या महसूल समितीचे गठन.
पुणे महानगरपालिका स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे आणि आजपर्यंत कॉंग्रेसच्या प्रयत्नांमुळे महापालिकेच्या महसुलात वाढ करण्याचे अनेक प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.
तथापि, नागरिकांवर कोणत्याही अतिरिक्त कराची आकारणी न करता उत्पन्नाची वाढ आणि विकासासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक मार्ग आणि माध्यमांचा वापर करणे. कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी होआणि निवडून आलेल्या नगरसेवकांनीही आयकर समितीच्या रूपाने महसूल समितीची स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे कारण स्थायी समिती केवळ खर्चाच्याच बाबींची पूर्तता करते. उत्पन्नाच्या वाढीसाठी कायदेशीर समितीच्या कमतरतेमुळे महत्त्वाच्या बाबींकडेअक्षम्य दुर्लक्ष होते.
पुणे महानगरपालिकेच्या मिळकत / महसुलाचे मुख्य स्त्रोत म्हणजे जकात, मालमत्ता कर आणि विकास शुल्कापासून प्राप्त झालेले उत्पन्न. आता नजीकच्याच भविष्यात जकात कर संपुष्टात येण्याची शक्यता असल्यानेहोणाऱ्या नुकसानाची वाढ / पूर्णता कमी करण्यासाठी अशा महसूल समितीसारखे काही चांगले पर्याय आवश्यक व महत्वाचे ठरतात.कायदेशीर महसूल समिती अस्तित्वात नसल्याने समितीच्या संबंधात कोणतेही निर्णय प्रलंबित राहत आहेत. म्हणूनच नगरपालिके अंतर्गत महसूल समिती अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. अशी अपेक्षा आहे की या समितीमध्ये सर्व पक्षांचे लोक प्रतिनिधी व अधिकारी यांचा समावेश असेल आणि अशी समितीस्थायी समिती सारखी आठवड्यातून एकदा भेटेल आणि आधी अजेंडयावरील सर्व विषय हाताळेल आणि नंतर महानगरपालिकेच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी असे नवनवे मार्ग शोधेल की सामान्य जनतेवर ओझे पडणार नाही.
पुणे महानगरपालिकेच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात अनेक योजना सादर केल्या जातात. तथापि, अनेकदा अपर्याप्त निधीमुळे प्रकल्पाच्या अंमल बजावाणीस विलंब होतो आणि खर्चात वाढ होते. काही वेळा जरी ठराविक वेळेत निधी उपलब्ध झाले तरी विकासकार्यक्रमाचे वेळापत्रक कोलमडते आणि परिणामी निधीचा अनावश्यक अडथळा निर्माण होतो. याचा एकत्रित परिणाम संपूर्ण शहराच्या विकासावर होतो.
महानगरपालिकेच्या महसुलात वाढ होण्यासाठीआजपर्यंत विचारात न घेतलेले अनेक मार्ग आहेत. याची अनेक उदाहरणे सादर करता येतील. सध्याच्या काळात महसूल संचयाच्या नव्या साधनांची गरज आहे आणि त्यातून प्राप्तीच्या पारंपारिक पद्धतींवर अवलंबून राहण्याऐवजी एक सर्वस्वी नवीन विचार आवश्यक आहे म्हणूनच कायदेशीर पार्श्वभूमी असलेल्या महसूल समितीचे गठन करण्याचीअत्यंत गरज आहे.