पुणे शहरातील जाहिरात मंडळाला परवानगी देण्याचं काम पुणे महानगर पालिकेच्या लायसन्स आणि स्काय साइन विभागाकडून 244, 245 बॉम्बे प्रांतीय महापालिका अधिनियम 1949 आणि जाहिरात नियंत्रण विनियम 2003 नुसार चालवले जात आहे. जाहिरात नियमांच्या आधारावर जाहिरात एजन्सीने केलेल्या अर्जांच्या अनुसार, स्थान आणि आकारानुसार जाहिरातीचे बोर्ड उभारण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली होती. तथापि, शहराच्या काही भागांमध्ये जाहिरात बोर्डांची संख्या नियंत्रित केली जाऊ शकत नाही. जाहिरात एजन्सीने केलेल्या मागणीनुसार विविध आकाराच्या जाहिरात बोर्डांसाठी परवानगी मिळाल्यापासून अशा ठिकाणी आकाश रेखासौंदर्य प्रभावित होत आहे.
मी स्वतः पुणे महानगरपालिकेच्या कॉंग्रेस पार्टीचे गटनेता म्हणून स्वतः महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या उद्देशाने, निविदा प्रणाली आणि खाजगीकरण करून होर्डिगचे वाटप करण्यासाठी एक नवीन होर्डिंग पॉलिसी करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आणि त्याचप्रमाणे पाठपुरावा केला. साधक आणि बाधक चर्चेनंतर पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व साधारण मंडळात नवीन धोरण मंजूर करण्यात आले आणि त्यानुसार निविदा देखील मागविण्यात आल्या.
पुणे महानगरपालिकेला दर तीन वर्षांनी ९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत असे. निविदा प्रणालीमुळे तीन वर्षांसाठी 127 कोटीपर्यंत ही उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा होती. याचा अर्थ असा की पुणे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नामध्ये पहिल्या तीन वर्षांसाठी सुमारे 118 कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित होती.
मध्यंतरीच्या काळात पुणे होर्डिंग असोसिएशनने या धोरणाविरोधात कोर्ट ऑफ लॉमध्ये याचिका दाखल केली. माननीय न्यायालयाने या संदर्भात पुणे महानगरपालिकेच्या धोरणानुसार नियम लागू करण्यासाठी दिशानिर्देश जारी केले आहेत. त्यानंतर ही पॉलिसी महाराष्ट्र राज्याच्या नागरी विकास विभागाला अंतिम मान्यता मिळावी म्हणून पाठविली आहे.
तरीसुद्धा, या धोरणाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नसल्याने त्याची अंमलबजावणी सुरू होऊ शकली नाही. त्यामुळे पुणे महानगरपालिका आपल्या उत्पन्नातून वंचित राहिली आहे. होर्डिंग एजन्सीमहापालिकेच्या प्रशासनावर दबाव टाकत असल्याने आधीचे धोरण पुढे चालू ठेवले जाऊ शकते अशी शंका येते. हे स्पष्ट आहे की त्याद्वारे पुणे महानगर पालिकेला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल. त्यामुळे या धोरणाला त्वरित मंजुरी दिल्याने पुणे महानगर पालिकेला नवीन होर्डिंग पॉलिसीची अंमलबजावणी करता येईल.
मी अशी मागणीही केली आहे की जाहिरातधारकांनी निविदामध्ये लिहिलेली रक्कम राज्य सरकारद्वारा मंजूर होईपर्यंत त्यांच्या नूतनीकरणास अंमलात आणणे त्यांच्या स्वाधीन असावे जेणेकरून महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीचे आश्वासन कायम राहील.